भारतीय कानून में क्रांति: मौत की सजा लिंचिंग के लिए, आत्महत्या को किया गया कानूनी - भारतीय न्याय संहिता के महत्वपूर्ण परिवर्तन

एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत अपने कानूनी परिदृश्य को पुनर्निर्माण करने को तैयार है, जो कोलोनियल काल के कानूनों को अलविद करने का एलान कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल की पेशकश करते हुए कहा कि नए कानून में लिंचिंग और किशोरों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा शामिल की जाएगी। इसके साथ ही, आत्महत्या को कानूनी रूप से निरस्त किया जाएगा। यहां हम भारतीय न्याय संहिता द्वारा किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में डूबते हैं।

'Death penalty for mob lynching under new criminal laws': Amit Shah#moblynching #criminalbills #amitshah pic.twitter.com/aOwLZzRAeQ — Amber Zaidi ???????? (@Amberological) December 20, 2023

महत्वपूर्ण परिवर्तनों के विवरण:

1. भारतीय न्याय संहिता में बीस नए अपराध: नई संहिता में संगठित अपराध, आतंकी हमले, हिट-एंड-रन, मॉब लिंचिंग, विश्वासघाती तरीके से महिला का शोषण, स्नैचिंग, भारत की सार्जनिकता, अखंडता और एकता को खतरा पैदा करने वाले क्रियाएं और झूठी या फर्जी खबरों का प्रकाशन जैसे बीस नए अपराध शामिल किए गए हैं।

2. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर प्राथमिकता: नए बिल ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें बचाने वाले कानूनों पर जोर दिया है, हत्यारों को सजा देने का प्रावधान किया गया है और जो भी राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे भी दंडित किया जाएगा।

3. आतंकी गतिविधियों की व्यापक परिभाषा: नया बिल आतंकी गतिविधियों की परिभाषा को बढ़ाकर बाहरी देशों में क्षति या नाश करने की गतिविधियों को भी शामिल करता है, जो भारत की रक्षा के लिए उद्देश्यित हैं।

4. मॉब लिंचिंग और बच्चों के साथ दुष्कर्म के लिए मौत की सजा: मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा, अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। बच्चों के साथ दुष्कर्म के लिए भी मौत की सजा शामिल है।

5. समुद्री देशों में क्षति करने की गतिविधियों की शामिलता: नया बिल समुद्री देशों में क्षति या नाश करने की गतिविधियों को भी आतंकी गतिविधियों की परिभाषा में शामिल करता है, जो पहले भारत की सरकार, सार्वजनिक या निजी सुविधाओं में क्षति पहुंचाने के लिए सीमित था।

6. समुद्री देशों में व्यक्ति की कब्जा, किडनैपिंग या अपहृत करने की गतिविधियों की शामिलता: आतंकी गतिविधियों की परिभाषा में अब यह भी शामिल है कि सरकार को किसी गतिविधि को करने या नहीं करने के लिए किसी को कब्जा करने, किडनैपिंग, या अपहृत करने के लिए किसी को अपहृत करने का प्रयास करना।

7. छोटी चोरिया के लिए 'समुदाय सेवा' का प्रवधान: इसके रूप में पहली बार, सरकार ने छोटी चोरिया के लिए 'समुदाय सेवा' को सजा के रूप में शामिल किया है, जिसमें ₹ 5,000 से कम की चोरिया और ऐसे पांच अन्य छोटे अपराध शामिल हैं।

8. ट्रांसजेंडर को 'लिंग' की परिभाषा में शामिल करना: भारतीय न्याय संहिता में ट्रांसजेंडर को 'लिंग' की परिभाषा में शामिल करने के साथ यह समर्थन भी करती है कि समानलिंगी और समलैंगिक सेक्स अब अपराध नहीं हैं।

9. आत्महत्या को अपराध मानने का अंत: आत्महत्या का प्रयास करना अब एक अपराध नहीं माना जाएगा, इससे यह बदलाव आया है कि इस पर लगने वाली सजा नहीं होगी।

10. सेडिशन कानून की समाप्ति: अमित शाह ने सूची में सेडिशन कानून को समाप्त कर दिया है। "सेडिशन" शब्द को प्रस्तुत नए कानून से हटा दिया गया है और इसे एक धारा के साथ बदल दिया गया है जो भारत की समर्थन, एकता, और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दण्डित करती है। वर्तमान कानून में सेडिशन पर 3 वर्ष से लेकर जीवन कैद तक का दंड है, जबकि नये प्रावधान में अधिकतम दंड को 7 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

यह सभी परिवर्तन सामान्य जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में है। नए कानूनी प्रावधान नारी सुरक्षा को महत्वपूर्णता देते हैं, हिंसा के खिलाफ सख्ती बनाए रखते हैं और राज्य को हानि पहुंचाने वालों को डरा देने का उद्दीपन करते हैं।