RAJASTHAN -प्याज के निर्यात पर रोक, दाम कम होने की उम्मीद ।
onion export Banned: भारत सरकार ने घरेलू प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आगामी मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. से पहले अक्टूबर में भी केंद्र सरकार ने खुदरा बाजारों में प्याज की किमतों को लेकर सरकार परेशान थे
"भारत सरकार ने घरेलू प्याज की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे उत्पादकों को समर्थन मिलेगा और स्थानीय बाजारों में सहीमूल्य प्याज की उपलब्धता होगी। जानिए राजधानी जयपुर में सब्जी विक्रेताओं की राय, जो बता रहे हैं कि इससे खरीदारों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बजट बिगड़ेगा नहीं। यह समाचार आपको प्याज की आपूर्ति और मूल्य से जुड़ी ताजगी प्रदान करता है।
"भारत सरकार ने घरेलू प्याज के उत्पादन और बाजार में मौजूदा कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आगामी मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी किए गए एक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय प्याज की निर्यात नीति को 2024 मार्च 31 तक 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में ब
"भारत सरकार ने घरेलू प्याज के निर्यात पर मार्च 2024 तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जोकि उपभोक्ताओं को स्थानीय बाजारों में सस्ते और स्वास्थ्यप्रद प्याज की आपूर्ति की सुनिश्चितता करने का हिस्सा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में बताया गया है कि यह निर्णय प्याज की निर्यात नीति को 2024 मार्च 31 तक 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में बदल देता है।
इस कदम से, सरकार ने उत्पादकों को समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य रखा है ताकि स्थानीय बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले प्याजों की आपूर्ति में वृद्धि हो। राजधानी जयपुर में स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के अनुसार, इस से प्याज की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे उपभोक्ताओं को आराम से खरीदारी करने का अवसर मिलेगा।
जयपुर के स्थानीय विक्रेताएं बता रही हैं कि प्याज की कीमतें वर्तमान में 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम के आस-पास हैं, जो खुदरा खरीदारों के लिए उचित हैं। इससे उनका मानना है कि इस निर्णय से खुदरा बाजारों में स्थायिता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को आरामपूर्वक प्याज मिलता रहेगा, जिससे उनके बजट पर भी कोई अधिकार नहीं पड़ेगा।
इस समय, जब अनाज मंडियों की स्थिति उत्तर भारत में सुस्त हो रही है, यह निर्णय उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्याज उत्पादक राज्यों के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। इसके माध्यम से सरकार ने प्याज के निर्यात को नियंत्रित करके उत्पादकों को समर्थन प्रदान करने का प्रयास किया है और इससे उपभोक्ताओं को भी सस्ते में स्वास्थ्यप्रद प्याज उपलब्ध होने का आश्वासन दिया है।
What's Your Reaction?
