विधायक हरीश चौधरी ने सूचना प्रोद्योगिकी एवं संसार विभाग के सचिव को पत्र लिखा

Apr 13, 2024 - 14:16
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विधायक हरीश चौधरी ने सूचना प्रोद्योगिकी एवं संसार विभाग के सचिव को पत्र लिखा

राज मास्टर्स पोर्टल पर बायतु के डेटा बाड़मेर की जगह बालोतरा जिले में मैप करवाने की मांग की। 

संवाददाता मनोहर लाल पंवार 

बायतु/ बाड़मेर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने सूचना प्रोद्योगिकी एवं संसार विभाग के सचिव को पत्र लिखकर बायतु पंचायत समिति के डेटा को राज मास्टर्स पोर्टल पर बालोतरा जिले में करवाने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से पूर्ण करवाने की मांग की। विधायक हरीश चौधरी ने बताया कि राज मास्टर्स पोर्टल पर नव सृजित बालोतरा जिले में पंचायत समिति बायतु मैप नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनवाने में समस्याऐं आ रही है। इसके समाधान को लेकर उन्होंने कहा कि नव सृजित बालोतरा जिले में शामिल होने वाली पंचायत समिति व तहसीलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मास्टर डेटा में एकरूपता लाने के लिये राज मास्टर्स पोर्टल पर मैप किया जा रहा है, इसके अंतर्गत बायतु विधानसभा की तीन में से दो पंचायत समिति गिड़ा व पाटोदी के डेटा को बालोतरा में मैप कर दिया गया है परन्तु मानवीय भूलवंश पंचायत समिति बायतु का डेटा बालोतरा में मैप नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पोर्टल पर बायतु पंचायत समिति बाड़मेर जिले में ही मैप है। तथा बायतु तहसील बालोतरा में मैप हो चुकी है जबकि राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक बायतु तहसील एवं पंचायत समिति दोनों बालोतरा जिले में शामिल है। विधायक चौधरी ने बताया कि पोर्टल पर त्रुटि के कारण पिछले एक माह से अनुसुचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिये युवाओं को परेशान होना पड़ रहा है। चौधरी ने बताया कि इस संदर्भ में युवा प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर अवगत कराया है कि अप्रैल 2024 के द्वितीय सप्ताह में केन्द्र एवं राज्य सरकार की कई भर्ती परीक्षाओं के लिये आवेदन की अंतिम तिथि है। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की तिथि का जाति प्रमाण पत्र बने हुए होने की अनिवार्यता भी है। चौधरी ने बताया कि अगर इस समस्या का आगामी एक दो दिन दिनों में समाधान नहीं हुआ तो आरक्षित वर्ग के हजारों युवाओं को उनके संवैधानिक हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ जायेगा, इसके साथ साथ जनापयोगी वेब पोर्टल तथा जन आधार, ई-मित्र, चिरंजीवी योजना, पेंशन योजना एवं छात्रवृति योजना के संबंधित कामकाज भी बाधित है। विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी एवं संसार विभाग के सचिव को पत्र के माध्यम से सॉफ्टवेयर में सुधार करने की मांग की।

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